ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨਾ

Admin Default
04 Apr, 2026 12:11

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ

ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਨਾ ਕਰਨਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਸ਼ਹੂਰ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਸੀ ਲਈ ਮਹਿੰਗਾ ਸਾਬਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਫੈਸਲੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਜ ਖਪਤਕਾਰ ਵਿਵਾਦ ਨਿਵਾਰਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (SCDRC) ਨੇ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਅਤੇ ਅਲਹਿੰਦ ਟੂਰਜ਼ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਵਲਜ਼ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ 'ਤੇ ਲਗਭਗ ₹1.35 ਲੱਖ ਦਾ ਸੰਯੁਕਤ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਹਰਜਾਨਾ ਲਗਾਇਆ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਡਾਣ ਰੱਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਟਿਕਟ ਬੁਕਿੰਗ ਏਜੰਟ ਦੀ ਵੀ ਹੈ।

ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਦੋ ਬਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਸਮਝੋ

ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਸੋਹਿਲ ਭਸੀਨ ਇੱਕ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ 21 ਮਈ, 2022 ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਪਾਰਕ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਇਸ ਲਈ, ਉਸਨੇ ਅਲਹਿੰਦ ਟੂਰਜ਼ ਐਂਡ ਟ੍ਰੈਵਲਜ਼ ਰਾਹੀਂ 20 ਮਈ, 2022 ਲਈ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟਿਕਟ ਬੁੱਕ ਕੀਤੀ।

ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਝਟਕਾ: ਜਦੋਂ ਸੋਹਿਲ ਦਿੱਲੀ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਸਦੀ ਉਡਾਣ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਪੂਰਵ ਸੂਚਨਾ ਦੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।

ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ: ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ₹6,075 ਵਾਧੂ ਦੇ ਕੇ ਦੂਜੀ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦੇਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਣ ਕਾਰਨ, ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਉਸਦੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।

ਜਵਾਬਦੇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਹਨ

ਰਾਜ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਏਅਰਲਾਈਨ ਅਤੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਏਅਰਲਾਈਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਫਲਾਈਟ ਰੱਦ ਹੋਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਯਾਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਏਜੰਟ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੀ। ਅਲਹਿੰਦ ਟੂਰਜ਼ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਯਾਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦੁਬਈ ਸ਼ਾਖਾ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਖਰੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇੱਕ ਝਿੜਕ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ

ਜਸਟਿਸ ਰਾਜ ਸ਼ੇਖਰ ਅੱਤਰੀ (ਚੇਅਰਮੈਨ) ਅਤੇ ਪ੍ਰੀਤਇੰਦਰ ਸਿੰਘ (ਮੈਂਬਰ) ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਲੀਲਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਡਾਣਾਂ ਚਲਾਉਣਾ ਏਅਰਲਾਈਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਟਿਕਟ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਏਜੰਟ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਕੋਲ ਯਾਤਰੀ ਦੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਖਪਤਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਹਾਰੇ ਦੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਸਕਦੇ।

ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ

ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੋਧਦੇ ਹੋਏ, ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ। ₹6,075 ਦਾ ਵਾਧੂ ਕਿਰਾਇਆ (9% ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ) ਵਾਪਸ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਾਨਸਿਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਲਈ ₹100,000 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ₹35,000 ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।